El jefe de Estado citó un mensaje del funcionario estadounidense en la misma red social en el que aseguraba que «Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales», e hizo un llamado a Venezuela a que respete el derecho internacional y el proceso judicial que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia por el territorio en disputa.
Posteriormente, el Ejecutivo venezolano emitió un comunicado en el que tachó de «oportunista e injerencista» la posición de EEUU y aseguró que el Gobierno norteamericano pretende «propiciar una peligrosa escalada a una controversia que por años se ha venido abordando a través de mecanismos diplomáticos y pacíficos».
Además, alertó a la comunidad internacional de las «intenciones estadounidenses» de crear (…) una base militar en la República Cooperativa de Guyana, para convertir a ese país en la punta de lanza de una operación de agresión contra» Venezuela.
Este martes, el Gobierno rechazó la «ilegal ronda de licitación» de bloques petrolíferos que lleva a cabo Guyana, al considerar que «la misma pretende disponer de áreas marítimas» dentro de la zona en disputa, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados.
El presidente guyanés, Irfaan Ali, respondió que su país tiene derecho a desarrollar sus recursos en cualquier parte de su territorio, y reafirmó que el reclamado por Venezuela, situado al oeste del río Esequibo, pertenece a Guyana, declaraciones que fueron deploradas posteriormente por Caracas.
En diciembre de 2022, Guyana inició la primera ronda de licitación de bloques petrolíferos, que cerró el pasado 12 de septiembre.
La llamada revolución bolivariana advirtió a las empresas que participen en este proceso que aplicará «todas las medidas necesarias para evitar la explotación ilegítima de los recursos naturales que pertenecen» a Venezuela.
Redacción Maduradas con información de EFE
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